पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)। तहसील परिसर में सोमवार को अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू की गई ई-स्टाम्प एवं ऑनलाइन बैनामा व्यवस्था के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नई व्यवस्था को वकीलों एवं आम जनता के हितों के विपरीत बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
मुगलसराय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई ई-स्टाम्प प्रणाली से अधिवक्ताओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से पारंपरिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है और वकीलों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि ई-स्टाम्प एवं ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली को तत्काल बंद कर पूर्व से संचालित व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए।
धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिला एवं प्रदेश स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
इस संबंध में एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि बैनामों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है। सब-रजिस्ट्रार के साथ भी बातचीत हुई है और प्रशासन संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है।
धरना-प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के महामंत्री शिवकुमार, संजीव कुमार बिहारलाल, रामकुमार यादव, दिलीप कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह, सुनैना एडवोकेट, जहांगीर अली खान, अंबिका प्रसाद, सुधीर कुमार सिंह, शिवपूजन यादव, जयप्रकाश यादव, संतोष शर्मा एडवोकेट ओम प्रकाश गुप्ता, दुर्गेश मिश्रा, शशि पाठक तथा वसीम अहमद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।