चंदौली- (न्यूज़ डेस्क) जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर, करेत्तर, राजस्व संग्रह एवं प्रवर्तन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा न्यायिक वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए शो-काज नोटिस जारी करने तथा वेतन रोकने के निर्देश दिए।
● उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।बैठक में मंडी, आबकारी, परिवहन, खनन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभागों की वसूली एवं प्रवर्तन कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। मंडी शुल्क की राजस्व वसूली कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मंडी सचिव की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया और निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
●पीएम आवास (शहरी) योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा जिन लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उनसे नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
●जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयों में लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण कर अनावश्यक विलंब को रोका जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर रहने, निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने और डाटा फीडिंग जैसे तकनीकी कार्यों की स्वयं निगरानी करने की हिदायत दी, ताकि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा, उप निदेशक कृषि भीमसेन, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक सम्भागीय अधिकारी सर्वेश गौतम, डिप्टी आरएमओ राधवेंद्र सिंह, प्रभारी उपायुक्त उद्योग राजधारी प्रसाद, मंडी सचिव, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।