चकिया(चन्दौली)- तहसील के अधिवक्ताओं ने आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी (UGC) बिल के समर्थन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा को दिया गया।इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी बिल अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के हित में है। यह बिल देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत व अध्ययन करने वाले छात्रों को समान अवसर, पारदर्शिता और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिवक्ताओं का कहना था कि यूजीसी बिल से उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा और समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस बिल को शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया और केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना की। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से अनुरोध किया कि यूजीसी बिल को प्रभावी रूप से लागू कराने में सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि इसका लाभ जरूरतमंद छात्रों तक पहुंच सके।ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से लक्ष्मण दास, लालचंद, बृजराज सिंह, बृजेश कुमार, वशिष्ठ मौर्य, अरविंद कुमार, हरिश्चंद्र पाल सहित तहसील के अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।